राज्य सरकार ने केंद्र से की शिक्षा योजना के तहत फंड जारी करने की मांग, पीएम मोदी को सौंपा ज्ञापन

मामले में तमिलनाडु सरकार ने साफ किया है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) के तीन-भाषा फार्मूले को स्वीकार नहीं करेगी और तमिल तथा अंग्रेजी की अपनी दो-भाषा नीति को ही जारी रखेगी। ज्ञापन में कहा गया कि केंद्र द्वारा जरूरी फंड जारी न करने से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है।

शर्त को जल्द मंजूर करने की मांग
ज्ञापन में मांग की गई कि केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,151.59 करोड़ रुपये की राशि और 2025-26 की पहली किस्त बिना पीएम पीएम श्री योजना पर हस्ताक्षर की शर्त के जल्द मंजूर करे। बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन फिलहाल स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी स्वीकृति से यह ज्ञापन प्रधानमंत्री को सौंपा गया। पीएम मोदी दो दिन की यात्रा पर तमिलनाडु में हैं।

ज्ञापन में कुछ अन्य मांगों पर भी जोर
इसके साथ ही तमिलनाडु सरकार की ओर से केंद्र को दिए गए ज्ञापन में कुछ अहम अन्य मांगों पर भी जोर दिया गया है। इसमें कोयंबटूर और मदुरै मेट्रो रेल परियोजनाओं को 50:50 हिस्सेदारी पर मंजूरी देने, चेन्नई में उपनगरीय रेल सेवाओं में बढ़ोतरी। तमिलनाडु के मछुआरों की गिरफ्तारी के मामलों का स्थायी समाधान के साथ-साथ श्रीलंका की हिरासत में मौजूद मछुआरों और उनकी नावों को छुड़वाने की अपील की गई है। यह ज्ञापन तमिलनाडु सरकार की राज्य के हितों को लेकर गंभीरता और केंद्र से सहयोग की अपेक्षा को दर्शाता है।