सीसी सड़क निर्माण में गड़बड़ी पर सचिवों और उप अभियंताओं से होगी वसूली, कलेक्टर ने दिए निर्देश..

जे के मिश्र : बिलासपुर कोरबा: मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत निर्माण कार्यों में मानकों के उल्लंघन और गुणवत्ता की कमी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। पाली तानाखार विधायक के आवेदन पर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर अजीत वसंत ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर खरे न उतरने वाले सचिवों और उप अभियंताओं से वसूली के निर्देश जारी किए हैं।

पाली एसडीएम को दिए गए निर्देशों के अनुसार, करतली के सरपंच और सचिव से 50-50 प्रतिशत राशि की वसूली की जाएगी। इसके अलावा, बतरा, पोलमी और बुड़बुड़ के सरपंच-सचिवों के साथ ही उप अभियंता से भी सरकारी धन की वसूली की जाएगी।

विधायक के आवेदन पर कलेक्टर की कार्रवाई

पाली तानाखार विधायक ने कलेक्टर को आवेदन देकर मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत हुए सीसी सड़क निर्माण कार्यों में गड़बड़ियों की जांच और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद कलेक्टर अजीत वसंत ने मामले की जांच करवाई और पाया कि संबंधित सरपंच, ग्राम पंचायत सचिव और उप अभियंताओं ने निर्माण कार्यों में मानकों का पालन नहीं किया है। इसी आधार पर कलेक्टर ने वसूली के आदेश दिए हैं।

सीसी सड़क निर्माण में गुणवत्ता की कमी

पाली जनपद पंचायत के अंतर्गत करतली, बतरा, पोलमी और बुड़बुड़ ग्राम पंचायतों में 2013-14 और 2014-15 में सीसी सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए थे। इन कार्यों की जांच के लिए गठित सत्यापन समिति की रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि सीसी सड़कों की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं थी। जांच में पाया गया कि कई स्थानों पर त्रुटिपूर्ण मापदंड अपनाए गए और निर्माण कार्य में अनियमितताएं पाई गईं।

वसूली के लिए दिए गए आदेश

जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से वसूली करने के आदेश जारी किए हैं। करतली के मामले में, कुल 4,62,510 रुपये की वसूली का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें से 50 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायत सचिव के वेतन से मासिक किश्तों में काटी जाएगी। इसी तरह, बतरा, पोलमी और बुड़बुड़ ग्राम पंचायतों में भी समान अनुपात में वसूली की जाएगी।

इसके अलावा, तत्कालीन उप अभियंता श्रीमती विनीता सोनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित सचिवों और उप अभियंताओं से उनके वेतन से मासिक किश्तों के आधार पर वसूली की जाए।

कलेक्टर ने एसडीएम पाली को निर्देशित किया है कि वसूली योग्य राशि का एक तिहाई हिस्सा बतरा, पोलमी और बुड़बुड़ के सरपंचों से वसूला जाए। इसके तहत बतरा के सरपंच से 67,761 रुपये, पोलमी के सरपंच से 86,964.33 रुपये और बुड़बुड़ के सरपंच से 2,76,529.66 रुपये की वसूली की जाएगी।

भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कवायद

खराब गुणवत्ता और गड़बड़ी के चलते विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई का यह कदम एक सख्त संदेश है कि प्रशासनिक अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह के फैसले से उम्मीद की जा रही है कि सरकारी योजनाओं के तहत होने वाले विकास कार्यों की गुणवत्ता में सुधार होगा और अनियमितताओं पर लगाम लगेगी।

इस पूरे मामले की निगरानी अब एसडीएम पाली को सौंपी गई है, जो कि वसूली की प्रक्रिया को सुचारू रूप से सुनिश्चित करेंगे।

Author: Deepak Mittal