साय कैबिनेट की बैठक में लिए गए 4 बड़े निर्णय

 घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, उद्योगों व रोजगार को भी मिलेगी बढ़ावा

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में आज चार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने वाला मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान प्रमुख रहा। इसके साथ ही उद्योग, शिक्षा और रोजगार से जुड़े महत्वपूर्ण संशोधन विधेयकों को भी मंजूरी दी गई।

1. मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) को मंजूरी

राज्य सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 1 दिसंबर 2025 से मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत—

• 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट तक बिजली बिल पर 50% छूट

• 400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ता भी लाभान्वित

• 200 से 400 यूनिट उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को एक वर्ष तक 200 यूनिट पर 50% छूट

• इससे 6 लाख उपभोक्ताओं को सीधा लाभ

• राज्य में कुल 42 लाख घरेलू उपभोक्ता इस योजना से लाभान्वित होंगे

यह अवधि उपभोक्ताओं को अपने घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने का अवसर भी प्रदान करेगी।

अतिरिक्त राज्य सहायता—

• 1 kW सोलर प्लांट पर 15,000 रुपये सब्सिडी

• 2 kW या अधिक क्षमता पर 30,000 रुपये सब्सिडी
  यह पहल उपभोक्ताओं को हाफ बिजली से फ्री बिजली की ओर ले जाएगी।

2. छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन को मंजूरी

स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहन देने और जेम पोर्टल पर क्रय प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए क्रय नियमों में संशोधन का निर्णय लिया गया।
इन संशोधनों से—

• क्रय प्रक्रिया सरल होगी

• पारदर्शिता बढ़ेगी

• प्रतिस्पर्धा को मिलेगा बढ़ावा

• समय व संसाधनों की बचत होगी

3. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने इस विधेयक के प्रारूप को मंजूरी देते हुए निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित संचालन, स्थापना और नियमन को और बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

4. छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी

दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 में संशोधन के लिए प्रस्तावित विधेयक को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी।
इससे—

• ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार

• राज्य में रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी
  की उम्मीद है।

साय कैबिनेट के इन निर्णयों को राज्य के ऊर्जा क्षेत्र, उद्योगों, शिक्षा और रोजगार व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है।