छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की जर्जर हालत पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने बलौदाबाजार ज़िले के एक प्राथमिक विद्यालय में करंट से झुलसे छात्र और राज्य के 187 जर्जर आंगनबाड़ी भवनों से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स पर स्वत: संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक को व्यक्तिगत
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य के तीन वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं को “सीनियर एडवोकेट” की उपाधि से अलंकृत किया है। यह नामांकन एडवोकेट्स एक्ट, 1961 की धारा 16 तथा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (सीनियर एडवोकेट्स का नामांकन) नियम, 2018 के प्रावधानों के तहत किया गया है। इस संबंध में निर्णय उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा पारित
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