ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान नहीं होगी जमानत याचिकाओं की अंतिम सुनवाई

नव भारत टाइम्स 24 x 7 के ब्यूरो चीफ जे.के. मिश्रा की रिपोर्ट:

ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान नहीं होगी जमानत याचिकाओं की अंतिम सुनवाई

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश के चलते जमानत याचिकाओं की अंतिम सुनवाई नहीं की जाएगी। रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल द्वारा जारी एक आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि सीआरपीसी की धारा 438 और 439 के तहत दायर जमानत याचिकाओं की अंतिम सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद ही होगी।

इस आदेश में कहा गया है कि यदि किसी मामले की तुरंत सुनवाई आवश्यक हो, तो उसे अवकाशकालीन बेंच के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अवकाशकालीन बेंच से अनुमति मिलने पर ही इन मामलों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 13 मई से 7 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। अवकाश के दौरान, गंभीर मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष अवकाशकालीन बेंच का गठन किया गया है।

रजिस्ट्रार जनरल ज्यूडिशियल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान भी रजिस्ट्री कार्यालय शनिवार, रविवार और छुट्टियों को छोड़कर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। रजिस्ट्री में नए मामले स्वीकार किए जा रहे हैं, जिनकी सुनवाई अवकाश के बाद नियमित कोर्ट में की जाएगी।

अवकाश के दौरान सुनवाई के लिए सूचीबद्ध मामले:

तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन के साथ सभी नई रिट, सिविल और आपराधिक मामले।

ताजा और लंबित जमानत आवेदनों में अर्जेंट हियरिंग के आवेदन। इन आवेदनों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सूचीबद्ध किया जाएगा।

जमानत आवेदन के अलावा अन्य लंबित मामलों की तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।

ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान मामलों की सुनवाई के लिए पूर्व में तिथि निर्धारित की गई थी। इसके अनुसार, 17, 20, 24 मई को अवकाशकालीन बेंच में सुनवाई की जा चुकी है। 27 और 31 मई, 3 और 7 जून को भी अवकाशकालीन बेंच में प्रकरणों की सुनवाई होगी।

एसपी रजनेश सिंह ने अवकाशकालीन बेंच के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान भी आवश्यक मामलों की सुनवाई होती रहे। अवकाशकालीन कोर्ट सुबह 10.30 बजे से शुरू होती है और डिवीजन बेंच का भी गठन किया गया है।

इस आदेश के तहत, ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान जमानत याचिकाओं की अंतिम सुनवाई नहीं की जाएगी, लेकिन आवश्यक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। प्रदेशवासियों और जरूरतमंदों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है।,,0000

Author: Deepak Mittal