न्यायिक और गैर – न्यायिक कार्यों के विभाजन संबंधित शासन के आदेश का प्रदेश भर में हो रहा विरोध
रतलाम से इमरान खान की रिपोर्ट
रतलाम जिले के सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार शुक्रवार को जिलेभर के विधायकों को ज्ञापन सौंप रहे है। सुबह 11 बजे सभी तहसीलदारों ने मिलकर संयुक्त रूप से जावरा में विधायक डॉ. राजेंद्र पांडेय को ज्ञापन दिया। इनका कहना है कि सरकार ने तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के न्यायिक और गैर न्यायिक कार्य विभाजन संबंधी आदेश निकाले है। 22 जिलों में इसके आदेश हो चुके है।
शासन की मंशा है कि कुछ तहसीलदार केवल राजस्व संबंधी कार्य देखेंगे और कुछ को ला एंड ऑर्डर व अन्य कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी रहेगी। ऐसी व्यवस्था के बाद वे एक-दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे और किसी भी एक तहसीलदार को पहले की तरह सारे पावर नहीं रहेंगे। इसे लेकर प्रदेशभर के तहसीलदार नाराज है।
इनका कहना है कि जब भर्ती हुई तो समान अधिकार व समान कार्य व्यवस्था के हिसाब से हुई तो कुछ को न्यायिक व कुछ को गैर न्यायिक कार्य देना ठीक नहीं है। सरकार या तो जो व्यवस्था चली आ रही है, उसे चलने दें या फिर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के सारे पावर पुलिस या अन्य किसी विभाग को सौंप दें। हम जो राजस्व विभाग का मूल कार्य है, वह करते रहेंगे।
पूर्व में सरकार स्तर से आश्वासन दिया था कि अभी केवल पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ जगह यह व्यवस्था लागू करेंगे तथा जहां लागू होगी, वहां पर जरूरी साधन-संसाधन देंगे लेकिन ना तो साधन-संसाधन दिए गए है। ना ही आश्वासन का असर हुआ। बल्कि पायलेट के नाम पर कई जिलों में कार्य विभाजन भी कर दिया गया है। इसीलिए पूर्व में तहसीलदारों ने जो विरोध प्रदर्शन स्थगित किया था, वह फिर से शुरू कर दिया है। सभी तहसीलदार तीन दिन से कार्य से विरक्त भी है।
विधायक डॉ. राजेंद्र पांडेय ने तहसीलदारों को आश्वासन दिया कि वे इनका मांग पत्र सीएम, प्रमुख सचिव और राजस्व सचिव तक पहुंचाएंगे।
तहसीलदार जावरा पारस वैश, तहसीलदार आलोट पंकज पवैया, तहसीलदार बाजना मनीष जैन, तहसीलदार ताल निर्भय सिंह, तहसीलदार सैलाना कुलभूषण शर्मा, नायब तहसीलदार जावरा वैभव जैन, नायब तहसीलदार पिंकी साठे, प्रतिभा भाभर, संदीप इवने, सविता जी सहित जिले के समस्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
Author: Deepak Mittal
