एनपीएस खाता शुरु करनेवाले हितग्राहियों को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या -प्राण प्रमाणपत्र का वितरण
(गौतम बाल बोंदरे ) रायपुर। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करना है। इसके साथ ही देश के 75 स्थानों पर भी एनपीएस वात्सल्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अन्य स्थानों के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
इसी कड़ी में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा नाबार्ड के सहयोग से छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, सुरजपुर और दुर्ग जिला के पाटन में एनपीएस वात्सल्य योजना शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में एनपीएस का खाता शुरु करनेवाले बच्चों और हितग्राहियों को ‘स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या –प्राण’ प्रमाणपत्र का वितरण किया गया।
रायपुर में भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक राकेशकुमार सिन्हा, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंचल प्रमुख बी. आर. रामा कृष्णा नायक, भारतीय स्टेट बैंक तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सहायक महाप्रबंधक मनोज कुमार सिंह तथा अन्य वरिष्ठ बैंक अधिकारियों की उपस्थिती में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। भाटागाव के ब्रह्मविद्या ग्लोबल स्कुल के निदेशक प्रत्युष पदरहा और प्रशासनिक अधिकारी डा. गरिमा अग्रवाल विशेष अतिथी के तौर पर उपस्थित थे।
इस योजना के बारे में बताते हुए भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक राकेशकुमार सिन्हा ने कहा की, एनपीएस वात्सल्य माता-पिता को पेंशन खाते में निवेश करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने के साथ दीर्घकालिक धन सुनिश्चित करने की अनुमति देगा । एनपीएस वात्सल्य लचीला योगदान और निवेश का विकल्प प्रदान करता है, जिससे माता-पिता बच्चे के नाम पर सालाना 1,000 रुपये का निवेश कर सकते हैं, जिससे यह सभी आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों के लिए सुलभ हो जाता है । उन्होंने बताया की, यह नई पहल बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई है, जो भारत की पेंशन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कदम है । यह योजना पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के तहत चलाई जाएगी । एनपीएस वात्सल्य की शुरुआत भारत सरकार की सभी के लिए दीर्घकालिक वित्तीय योजना और सुरक्षा को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है । यह भारत की भावी पीढ़ियों को अधिक वित्तीय रूप से सुरक्षित और स्वतंत्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
