रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब सरकारी दफ्तरों की कार्यप्रणाली पूरी तरह से डिजिटल मोड में बदलने जा रही है। मंत्रालय स्तर पर पहले से लागू ई-ऑफिस सिस्टम को अब जिला स्तर तक लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि अब जिला स्तर से शासन या विभागाध्यक्ष को भेजे जाने वाले सभी प्रस्ताव और पत्राचार ई-ऑफिस के माध्यम से अनिवार्य रूप से भेजे जाएं।
आदेश के मुताबिक:
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जिस भी प्रस्ताव को विभागाध्यक्ष या शासन स्तर से स्वीकृति की आवश्यकता हो, उसे अब ई-ऑफिस की “FILE” प्रणाली से भेजना होगा।
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वहीं शासन या विभागाध्यक्ष को भेजे जाने वाले पत्र, ई-ऑफिस की “RECEIPT” प्रणाली के माध्यम से अनिवार्य रूप से भेजे जाएंगे।
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केवल ऐसे दस्तावेज जिन्हें वैधानिक या मूल प्रति के रूप में भेजना जरूरी हो (जैसे अर्द्धशासकीय पत्र), उन्हें ही हार्ड कॉपी में भेजने की अनुमति होगी।
सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक पारदर्शिता, दक्षता और समय की बचत की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे न केवल फिजिकल फाइलों पर निर्भरता घटेगी, बल्कि रिकॉर्ड की ट्रैकिंग भी आसान हो जाएगी।
Author: Deepak Mittal
