रायपुर। छत्तीसगढ़ में आज 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। राज्य सरकार इस सीजन में 25 लाख से अधिक किसानों से धान खरीदने की तैयारी में है। इसी बीच सहकारी समितियों के कर्मचारी अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे खरीदी व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई थी।
स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में एस्मा (आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम) लागू कर दिया है। गृह विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है कि धान खरीदी अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की हड़ताल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
सरकार ने साफ कहा है कि खरीदी कार्य में बाधा या ड्यूटी से इंकार करने वाले कर्मचारियों पर कड़ी विभागीय कार्रवाई, जिसमें बर्खास्तगी भी शामिल है, की जाएगी।
किसानों को परेशानी से बचाने का दावा
सरकार का कहना है कि किसानों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और धान खरीदी हर स्थिति में सुचारू रूप से जारी रहेगी।
गृह विभाग ने सभी सहकारी समिति कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे तुरंत अपने कार्यस्थल पर लौटें, अन्यथा कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
अगर आप चाहें तो मैं इस खबर की ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइन, बुलेटिन स्क्रिप्ट या सोशल मीडिया पोस्ट भी तैयार कर दूं।
Author: Deepak Mittal
