नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आज राजीव भवन, रायपुर में अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसे “जन घोषणा पत्र” नाम दिया गया है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा, महापौर प्रत्याशी दीप्ति दुबे, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, प्रमोद दुबे, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे।
घोषणा पत्र में ये हैं प्रमुख वादे:
महिला सुरक्षा और सुविधाएँ:
तालाबों और घाटों का सौंदर्यीकरण एवं संरक्षण किया जाएगा।
महिलाओं के लिए घाटों और तालाबों पर चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे।
शहरी व्यापारिक क्षेत्रों में महिला प्रसाधन (टॉयलेट) की व्यवस्था होगी।
पुलिस कंट्रोल रूम के साथ समन्वय कर चौक-चौराहों और स्कूल-कॉलेजों के पास CCTV कैमरे लगाए जाएंगे।
सर्व-सुविधायुक्त ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा पार्किंग और चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।
सामाजिक एवं आर्थिक राहत:
“श्रद्धांजलि राशि योजना” के तहत BPL कार्डधारियों को मिलने वाली राशि 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये की जाएगी।
नगर निगम के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे।
सम्पत्तिकर, जल उपभोक्ता शुल्क और अन्य करों के घर बैठे ऑनलाइन भुगतान की सुविधा दी जाएगी।
ऑनलाइन भवन अनुज्ञा (बिल्डिंग परमिट) की सुविधा सभी क्षेत्रों में अगले 6 महीने में लागू की जाएगी।
आवासहीनों को पात्रतानुसार मकान उपलब्ध कराए जाएंगे।
शिक्षा एवं युवा कल्याण:
प्रत्येक निकाय में विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु सर्व-सुविधायुक्त निःशुल्क लाइब्रेरी खोली जाएगी।
सरकारी और आत्मानंद स्कूलों में मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया जाएगा।
सभी वार्डों में आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा।
स्कूली एवं कॉलेज छात्राओं को मुफ्त सेनेटरी नैपकिन प्रदान किए जाएंगे।
युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से सभी निकाय क्षेत्रों में “यूथ हब” बनाए जाएंगे।
सुविधाएं और योजनाएँ:
आम जनता के लिए दशगात्र, बेटी विवाह जैसे आयोजनों में नगर निगम द्वारा मुफ्त पानी टैंकर सेवा दी जाएगी।
यूजर चार्ज को युक्तिसंगत किया जाएगा।
शहर को धूल मुक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।
महिलाओं को पौनी-पसारी योजना में प्राथमिकता दी जाएगी एवं इसे सर्व-सुविधायुक्त बनाया जाएगा।
फेरीवालों (चलित ठेले व्यवसायियों) को संरक्षित किया जाएगा और व्यवसाय के लिए उचित स्थान चिन्हित कर वेंडिंग ज़ोन बनाए जाएंगे।
सार्वजनिक स्थलों पर मुफ्त वाई-फाई सुविधा प्रदान की जाएगी।
नगर निगमों में जनता के कार्यों की समय-सीमा निर्धारित कर “सिटीजन चार्टर” लागू किया जाएगा।
जन्म-मृत्यु और विवाह प्रमाणपत्रों की होम डिलीवरी की सुविधा दी जाएगी।
