महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में शराब के दाम बढ़ाने का विचार कर रही है। इसका उद्देश्य राज्य के राजस्व में वृद्धि करना है। इसके लिए एक समिति भी बनाई गई है, जो शराब से होने वाली आय और उसकी बिक्री पर अध्ययन करेगी।
महाराष्ट्र सरकार को विधानसभा चुनाव से पहले किए गए लोकलुभावन वादों को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत है। सरकार ने वादा किया था कि लाड़ली बहन योजना के तहत मदद बढ़ाई जाएगी, किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे, और मुफ्त बिजली दी जाएगी। इन योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार को ज्यादा पैसे चाहिए, और इस वित्तीय बोझ को कम करने के लिए शराब पर टैक्स बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। राज्य सरकार ने शराब से ज्यादा आय पाने के लिए एक 5 सदस्यीय समिति बनाई है।
यह समिति शराब के उत्पादन, बिक्री और नए लाइसेंस जारी करने पर विचार करेगी। समिति का उद्देश्य शराब से राज्य को ज्यादा राजस्व दिलाने के उपायों पर विचार करना है। हाल ही में कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे ने कहा कि महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और किसानों के कर्ज माफ करने का निर्णय तब लिया जाएगा जब आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि लाड़ली बहन योजना के कारण राज्य पर आर्थिक दबाव बढ़ा है, जिसके कारण किसानों के लिए कर्ज माफी का फैसला थोड़ा टल सकता है।
