नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी का आवेदन प्रारम्भ
निर्मल अग्रवाल ब्यूरो प्रमुख मुंगेली
सरगांव-अगले पांच वर्षों में शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए 1 करोड़ घर बनाने के लक्ष्य को लेकर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का शुभारंभ किया था । जिसमें 10 लाख करोड़ रु.का निवेश और 2.30 लाख करोड़ रु. की सरकारी सब्सिडी शामिल है।
इस योजना में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यकों, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों और समाज के अन्य वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सफाई कर्मी, कारीगर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जैसे समूहों को भी इस योजना के तहत सहायता मिलेगी।
इसी तारतम्य में नगर पंचायत सरगांव में भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए हितग्राही सर्वेक्षण कार्य जो नवीन आवासों को लेकर मूलतः ऑनलाइन है के आवेदन का कार्य आरम्भ कर दिया गया है।
Cmo घनश्याम शर्मा के साथ नगर पंचायत के समस्त अधिकारी-कर्मचारी नगर के विभिन्न वार्डों में वार्ड पार्षद के साथ सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना को निष्पादित कर आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने में जुट गए हैं ताकि कोई भी पात्र हितग्राही इससे वंचित न रह जाये।
नगर पंचायत सरगांव के अध्यक्ष परमानन्द साहू ने इसे कारगार और महत्वपूर्ण बताते हुए प्रसन्नता व्यक्त की कि अब सबका सपना पूरा होगा,सभी के पास स्वयं का पक्का आवास होगा। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को अब किसी प्रकार से कठिनाइयों का सामना करना नही पड़ेगा उन्हें ऑफिस के चक्कर लगाने नही होंगे।
क्योंकि जनहितैषी सरकार स्वयं उनके द्वार जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के फार्म भरवाने का कार्य करेगी जिसे पूरी निष्ठा और कर्तव्यों के साथ नगर पंचायत परिवार पूर्ण करने का कार्य कर रही है।
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन
सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट एच टीटी पी डॉट सेमी कॉलम pmaymis.gov.in पर जाएं। वेबसाइट के होम पेज में “Apply for PMAY-U 2.0” पर क्लिक करें। आवेदन फॉर्म पूरा भरें और आवश्यक दस्तावेज को अपलोड करें। पस्चात सबमिट करने के बाद आवेदन की रसीद डाउनलोड कर लेवें।
पात्रता हेतु उचित मापदंड
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) परिवार – वार्षिक आय ₹3 लाख तक।
निम्न आय वर्ग (LIG) परिवार – वार्षिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख तक।
मध्यम आय वर्ग (MIG) परिवार – वार्षिक आय ₹6 लाख से ₹9 लाख तक।
इनके अलावा उनके पास देश मे कंही भी और कोई भी पक्का मकान न हो।
