जनता को साय सरकार ने दिया विकासोन्मुख बजट, 1.72 लाख करोड़ का व्यय प्रस्ताव

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपए का महत्वाकांक्षी बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे “जनकल्याण और सर्वांगीण विकास का संकल्प” बताया। बजट में महिलाओं, किसानों, युवाओं, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और कनेक्टिविटी पर व्यापक निवेश का प्रावधान किया गया है।

वित्तीय अनुशासन के साथ विकास पर जोर

सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए कुल 1.72 लाख करोड़ रुपए का व्यय अनुमान प्रस्तुत किया है, जिसमें 1.45 लाख करोड़ राजस्व व्यय और 26,500 करोड़ पूंजीगत व्यय शामिल है। पूंजीगत व्यय में वृद्धि से सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों, लाइब्रेरी और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसी आधारभूत परियोजनाओं को गति मिलेगी।
केंद्र से पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता 8,500 करोड़ रुपए तक बढ़ाई गई है। राजकोषीय घाटा GSDP का 2.87% निर्धारित किया गया है, जो वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है।

महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान

महिलाओं द्वारा संपत्ति क्रय पर पंजीयन शुल्क में 50% छूट की घोषणा की गई है। साथ ही ‘रानी दुर्गावती योजना’ के तहत 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाली पात्र बालिकाओं को 1.5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।
स्व-सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिए ‘मुख्यमंत्री लखपति दीदी भ्रमण योजना’ तथा 250 ‘महतारी सदनों’ की स्थापना का प्रावधान भी बजट में शामिल है।

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल

‘कृषक उन्नति योजना’ के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि पंपों के लिए 5,500 करोड़ और भूमिहीन कृषि परिवारों के लिए 600 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।
बस्तर और सरगुजा में कृषि आधारित उद्योग, राइस मिल और एग्रो-प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए 100 करोड़ का विशेष निवेश प्रस्तावित है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा

शासकीय कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की जाएगी, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। कर्मचारी सूचीबद्ध अस्पतालों में बिना नकद भुगतान के इलाज करा सकेंगे।

स्वास्थ्य, शिक्षा और शहरी विकास

रायपुर में 200 बिस्तरों वाले नए अस्पताल, चिरमिरी जिला अस्पताल और कालीबाड़ी में 200 बिस्तरों वाले आधुनिक MCH केंद्र की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
शिक्षा क्षेत्र में 5 नई नालंदा लाइब्रेरी के लिए 22 करोड़ रुपए, रायपुर में 200 सीटों वाला OBC छात्रावास और ‘आदर्श शहर समृद्धि योजना’ के लिए 200 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1,700 करोड़ और मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

उद्योग, निवेश और रोजगार

उद्योग विभाग का बजट बढ़ाकर 1,750 करोड़ रुपए किया गया है। नवा रायपुर और राजनांदगांव में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।
AI मिशन, स्टार्टअप मिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और टूरिज्म मिशन के लिए 100–100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

ग्रीन बजट और ईवी नीति

सरकार ने 14,300 करोड़ रुपए का ग्रीन बजट पेश किया है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी व्यवस्था की गई है।
वन संरक्षण के लिए 930 करोड़ तथा अभ्यारण्य और वाइल्डलाइफ विकास के लिए 11,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

सरकार का दावा है कि यह बजट प्रदेश को आधारभूत संरचना, सामाजिक सुरक्षा और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नई दिशा देगा।