सिंगापुर दौरे के पहले दिन योगी सरकार को बड़ी सफलता, कई अहम एमओयू पर हस्ताक्षर

सिंगापुर: योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक सिंगापुर दौरे के पहले ही दिन उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी निवेश सफलता मिली। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कौशल विकास, विमानन प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक्स, आवास और डेटा सेंटर से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

मुख्यमंत्री ने Institute of Technical Education (आईटीई) में कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर विस्तृत प्रस्तुति की समीक्षा की। इस दौरान तकनीकी शिक्षा और एविएशन स्किल डेवलपमेंट में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति बनी।

₹6,650 करोड़ का बड़ा निवेश समझौता

Universal Success Group के साथ ₹6,650 करोड़ के निवेश का समझौता हुआ। यह निवेश समूह आवास, लॉजिस्टिक्स और डेटा सेंटर परियोजनाओं में किया जाएगा।

जेवर हवाई अड्डा क्षेत्र में 100 एकड़ भूमि पर अंतरराष्ट्रीय थीम आधारित टाउनशिप विकसित करने पर भी सहमति बनी है। इस परियोजना में ₹3,500 करोड़ का निवेश होगा और करीब 12,000 रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।

लॉजिस्टिक्स पार्क और डेटा सेंटर को बढ़ावा

कानपुर-लखनऊ राजमार्ग पर 50 एकड़ में प्रस्तावित लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए लगभग ₹650 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है, जिससे 7,500 लोगों को रोजगार मिलेगा।

इसके अलावा, नोएडा/ग्रेटर नोएडा में 40 मेगावाट क्षमता वाले हाइपरस्केल डेटा सेंटर पार्क के लिए ₹2,500 करोड़ निवेश का प्रस्ताव रखा गया है।

वैश्विक निवेशकों से मुलाकात

दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने DBS Group की मुख्य कार्यकारी अधिकारी तन सु शान और उनकी टीम से मुलाकात कर वित्तीय सहयोग और परियोजना वित्तपोषण पर चर्चा की।

उन्होंने GIC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिम चो किआट से भी मुलाकात की और बुनियादी ढांचा, लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक पार्क और सतत शहरी विकास में दीर्घकालिक निवेश अवसरों पर बातचीत की। मुख्यमंत्री ने गंगा एक्सप्रेसवे और अन्य परियोजनाओं में जीआईसी की भागीदारी की सराहना की।

इसके अलावा, Temasek Holdings के अध्यक्ष टीओ ची हीन के साथ बैठक में डेटा सेंटर, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स हब और औद्योगिक अवसंरचना में निवेश संभावनाओं पर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री 22 से 24 फरवरी तक सिंगापुर के आधिकारिक दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के तेजी से विकसित हो रहे बुनियादी ढांचे और रोजगार तंत्र को मजबूती देने के लिए तकनीकी शिक्षा और उद्योग-संरेखित प्रशिक्षण में वैश्विक सहयोग को प्राथमिकता दी जा रही है।