PM Kisan Scheme: किसानों को मिली बड़ी राहत! पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त हुई जारी

किस्त जारी होने के बाद से किसानों के चेहरों पर मुस्कान देखने को मिल रही है. तो वहीं, दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने इस महत्वपूर्ण किस्त को किसानों के बैंक खातों में सफलतापूर्वक ट्रांसफर कर दिया है.

देशभर के किसानों को खाते में आए पैसे

पीएम किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट पर की गई घोषणा के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशाल राशि यानी 18 हजार करोड़ रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए देश के 9 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में सीधे ट्रांसफर कर दिए हैं. यह राशि सीधे किसानों के खातों में अब पूरी तरह से जमा हो गई है, जिसके बाद से किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर देखने को मिल रही है. इस राशि के जरिए किसान अपनी कृषि और अन्य जरूरतों को बेहद ही आसानी से पूरा कर सकेंगे.

किस्त की घोषणा से किसानों को मिली राहत

इस किस्त की घोषणा से फिलहाल किसानों ने राहत की सांस जरूर ली है. एक लंबे इंतजार के बाद जब किसानों ने पहले दिवाली और फिर बिहार चुनावों के आस-पास किस्त आने की उम्मीद लगाई थी, जो अब पूरी हो चुकी है. चलिए जानते हैं आखिर क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना.

क्या है पीएम किसान योजना?

यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है. इसे 1 दिसंबर साल 2018 में किसानों के लिए शुरू किया गया था. इस योजना जरिए देशभर के किसान परिवारों को आय सहायता यानी हर महीने पर 2 हजार रुपये और सालाना 6 हजार रुपये उनके खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे.

क्या है योजना का मुख्य उद्देश्य?

इस योजना का मुख्य उद्देश्य केवल देशभर के सभी किसान परिवारों को एक निश्चित आय सहायता प्रदान करके उनकी आय में वृद्धि करना और साथ ही भारतीय कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है.

इस योजना के लिए कौन हैं पात्र ?

भारत के वे नागरिक इस योजना के लिए पात्र हैं जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर यानी लगभग 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि हो और जो पहले से ही पीएम-किसान योजना के तहत पंजीकृत नहीं की गई हो. लेकिन, संस्थागत भूमि धारकों और उच्च आय वर्ग के कुछ व्यक्तियों को अपात्र माना जाता है.

योजना के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

इस योजना के लिए किसान पीएम-किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ‘फार्मर कॉर्नर’ के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके साथ ही राज्य कृषि विभाग के कार्यालयों और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है.