लोक निर्माण विभाग ने किया स्पष्ट: उप मुख्यमंत्री अरुण साव के किसी निजी कार्यक्रम का कोई भुगतान नहीं

रायपुर। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में प्रसारित खबरों के विपरीत, लोक निर्माण विभाग (PWD) ने स्पष्ट किया है कि उप मुख्यमंत्री-सह-लोक निर्माण मंत्री अरुण साव या उनके किसी निजी कार्यक्रम का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया गया है।

बेमेतरा संभाग के कार्यपालन अभियंता डी.के. चंदेल ने बताया कि आरटीआई के तहत विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी में सोशल मीडिया में प्रसारित किसी भी बिल का कोई उल्लेख नहीं है और विभाग का ऐसा कोई बिल से कोई संबंध नहीं है।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन कार्यक्रमों के लिए भुगतान किया गया, वे शासकीय या वीआईपी कार्यक्रम थे, जिनमें टेंट, पंडाल, लाइटिंग, साउंड और अन्य व्यवस्थाओं के लिए कुल भुगतान किया गया। इन कार्यक्रमों में शामिल हैं:

1. नवागढ़ में 3 दिवसीय मुख्यमंत्री कार्यक्रम (19-21 दिसंबर 2024) – 1,76,30,694/- रुपये

2. जूनी सरोवर ग्राम में मुख्यमंत्री कार्यक्रम (25 जनवरी 2024) – 71,16,646/- रुपये

3. अंधियारखोर ग्राम में मंत्री कार्यक्रम (4 जुलाई 2024) – 17,99,088/- रुपये

4. मंडी परिसर विकसित भारत कार्यक्रम (24 फरवरी 2024) – 11,88,084/- रुपये

5. संबलपुर ग्राम मंत्री कार्यक्रम (14 जनवरी 2025) – 10,11,450/- रुपये

6. अन्य वीआईपी और शासकीय कार्यक्रमों में टेंट, लाइटिंग, साउंड आदि पर कुल 33,29,310/- रुपये

इन भुगतान आदेशों को पूर्व कार्यपालन अभियंता निर्मल सिंह ठाकुर द्वारा पारित किया गया और वर्तमान अभियंता डी.के. चंदेल द्वारा भुगतान किया गया। सभी कार्यक्रम शासकीय प्रयोजनार्थ आयोजित किए गए थे और उनके माप, बिल, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के अभिलेख कार्यालय में सुरक्षित हैं।

विभाग ने साफ कहा कि किसी भी निजी कार्यक्रम, विशेषकर दिनांक 09 अगस्त 2024 के कार्यक्रम का भुगतान नहीं हुआ है। विभाग ने चेतावनी दी है कि भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

Author: Deepak Mittal