Fasal Bima Yojana payment: केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक सुरक्षा को लेकर एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सोमवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान देशभर के 30 लाख किसान लाभार्थियों के खातों में 3200 करोड़ रुपये ट्रांसफर करेंगे.
यह वितरण कार्यक्रम राजस्थान के झुंझनू जिले में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कृषि मंत्री के साथ-साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी मौजूद रहेंगे.
किसे कितना लाभ?
सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, यह राशि निम्नानुसार वितरित की जाएगी:
मध्य प्रदेश के किसानों को- ₹1156 करोड़
राजस्थान के लगभग 7 लाख किसानों को- ₹1121 करोड़
छत्तीसगढ़ के किसानों को- ₹150 करोड़
अन्य राज्यों के किसानों को- ₹773 करोड़
यह राशि सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के ज़रिए किसानों के बैंक खातों में पहुंचेगी, जिससे पारदर्शिता और त्वरित लाभ सुनिश्चित होगा.
खरीफ 2025 से लागू होंगे सख्त नियम
इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की गई है. खरीफ 2025 सीजन से फसल बीमा योजना को और अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश लागू होंगे. यदि राज्य सरकारें सब्सिडी अंशदान में देर करती हैं, तो उन्हें 12% वार्षिक ब्याज दर पर पेनाल्टी देनी होगी. दूसरी ओर, अगर बीमा कंपनियां भुगतान में देरी करती हैं, तो उन्हें भी किसानों को 12% की पेनाल्टी के रूप में राशि चुकानी होगी. इस कदम का उद्देश्य है कि न तो किसानों को देर से राहत मिले और न ही उनकी उम्मीदों के साथ खिलवाड़ हो.
सरकार की ओर से किसानों को सशक्त बनाने की पहल
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना है. सरकार की इस योजना से अब तक लाखों किसान लाभान्वित हो चुके हैं. यह राशि वितरण समारोह न सिर्फ एक प्रक्रिया है, बल्कि यह देश के अन्नदाता को सशक्त बनाने की दिशा में एक और मजबूत कदम है.
Fasal Bima Yojana payment: केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक सुरक्षा को लेकर एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सोमवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान देशभर के 30 लाख किसान लाभार्थियों के खातों में 3200 करोड़ रुपये ट्रांसफर करेंगे.
किसे कितना लाभ?
मध्य प्रदेश के किसानों को- ₹1156 करोड़
राजस्थान के लगभग 7 लाख किसानों को- ₹1121 करोड़
छत्तीसगढ़ के किसानों को- ₹150 करोड़
अन्य राज्यों के किसानों को- ₹773 करोड़
खरीफ 2025 से लागू होंगे सख्त नियम

Author: Deepak Mittal
