“एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड” योजना के तहत 30 जून तक कराएं अनिवार्य ई-केवायसी: कलेक्टर विनय कुमार लंगेह
महासमुंद जिले में चलाया जा रहा जनजागरूकता अभियान, 86 हजार से अधिक लाभार्थियों का कार्य शेष
महासमुंद, 19 जून 2025।
भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के निर्देशानुसार “एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड” योजना के अंतर्गत राशनकार्डधारकों के लिए ई-केवायसी (आधार प्रमाणीकरण) अनिवार्य कर दिया गया है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जिले के सभी अपूर्ण ई-केवायसी लाभार्थियों से 30 जून 2025 तक प्रक्रिया पूर्ण करने की अपील की है, ताकि राशन वितरण में किसी भी प्रकार की बाधा न आए।
अब तक 10.70 लाख से अधिक लाभार्थियों का कार्य पूर्ण
महासमुंद जिले में वर्तमान में 3,66,236 राशनकार्ड प्रचलन में हैं, जिनमें 11,57,452 सदस्य पंजीकृत हैं। इनमें से 10,70,681 सदस्यों का ई-केवायसी कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जबकि अब भी 86,771 सदस्य ऐसे हैं जिनका ई-केवायसी कार्य शेष है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ई-केवायसी से छूट दी गई है।
ई-पॉस मशीन और मोबाइल ऐप से आसान प्रक्रिया
जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव ने जानकारी दी कि जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों में ई-पॉस मशीन के माध्यम से ई-केवायसी की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा विकसित “मेरा ई-केवायसी” मोबाइल ऐप से भी हितग्राही अपने एंड्रॉयड फोन से घर बैठे ई-केवायसी कर सकते हैं। इसमें लाभार्थी को राज्य चयन, आधार नंबर दर्ज कर ओटीपी या फेस प्रमाणीकरण के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करनी होती है।
जनजागरूकता अभियान चल रहा है
ई-केवायसी के शत-प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर लंगेह ने सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ई-केवायसी कार्य में गति लाते हुए बचे हुए लाभार्थियों तक समय रहते जानकारी पहुँचाई जाए।
नोट: जिन राशनकार्डधारकों का ई-केवायसी अभी पूर्ण नहीं हुआ है, वे 30 जून 2025 से पहले निकटतम उचित मूल्य दुकान या मोबाइल ऐप के माध्यम से यह कार्य अवश्य कराएं, ताकि उन्हें राशन प्राप्त करने में कोई बाधा न हो।
Author: Deepak Mittal
