उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है. अब प्रदेश के सभी प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों और लॉजिस्टिक्स पार्कों को अच्छी और चौड़ी सड़कों से जोड़ा जाएगा, जिससे उद्योगों तक माल ढुलाई आसान हो सके और निवेश को बढ़ावा मिले.
इसके लिए सरकार ने 1253 करोड़ रुपये की लागत से 33 सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की कार्ययोजना तैयार की है.
यह योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बनाई गई है और इसका मकसद है कि सभी औद्योगिक पार्कों को फोरलेन या अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों से जोड़ा जाए. इसके लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) और औद्योगिक विकास विभाग आपसी समन्वय से काम करेंगे.
औद्योगिक विकास को मिलेगा रफ्तार
उत्तर प्रदेश में कई इंडस्ट्रियल क्लस्टर और लॉजिस्टिक हब तेजी से विकसित हो रहे हैं, जैसे कि गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, नोएडा और ग्रेटर नोएडा. सरकार की कोशिश है कि इन क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाए, ताकि उद्योगों को समय पर कच्चा माल और तैयार माल की डिलीवरी में आसानी हो. इससे ट्रांसपोर्ट लागत घटेगी और उद्योगों की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी.
स्टार्टअप्स और छोटे उद्योगों को भी मिलेगा फायदा
सरकार की इस योजना में सिर्फ बड़े औद्योगिक क्षेत्र ही नहीं बल्कि छोटे उद्योग, स्टैंड अलोन यूनिट्स और स्टार्टअप्स को भी ध्यान में रखा गया है. उनके लिए जो सड़कें हैं, उनका भी कायाकल्प किया जाएगा, ताकि हर इकाई मुख्य सड़कों से सीधे जुड़ सके.
फोरलेन सड़कें बनेंगी औद्योगिक क्षेत्रों तक
योजना के तहत जिन औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई है, वहां तक नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे और जिला मुख्य मार्गों से चौड़ी, पक्की और फोरलेन सड़कें बनाई जाएंगी. यह कदम उत्तर प्रदेश को औद्योगिक निवेश का पसंदीदा गंतव्य बनाने की दिशा में उठाया गया बड़ा और ठोस प्रयास माना जा रहा है.
लॉजिस्टिक मूवमेंट होगा आसान
अच्छी सड़कों की मदद से लॉजिस्टिक्स मूवमेंट में आसानी होगी, जिससे सामान ढोने में लगने वाला समय और खर्च दोनों कम होगा. इससे व्यापारियों और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा. सरकार का मानना है कि अच्छी कनेक्टिविटी ही औद्योगिक विकास की रीढ़ है और यह योजना उसी सोच को आगे बढ़ा रही है.
आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यूपी का बड़ा कदम
योगी सरकार की यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ विजन को जमीन पर साकार करने में उत्तर प्रदेश की भूमिका को और मजबूत करेगी. यह योजना न केवल रोजगार और निवेश बढ़ाएगी, बल्कि प्रदेश के विकास को नई दिशा देगी.
औद्योगिक विकास पर जोर
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के पिछले कार्यकाल से ही औद्योगिक विकास पर खास ध्यान दिया जा रहा है. डिफेंस कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे नेटवर्क, पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में हो रहे निवेश इसका प्रमाण हैं. हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भी सरकार को भारी निवेश प्रस्ताव मिले थे. अब सरकार का अगला कदम है कि इन निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए जरूरी सड़क और लॉजिस्टिक्स ढांचा तैयार किया जाए.
Author: Deepak Mittal
