जे के मिश्र
ब्यूरो चीफ
नवभारत टाइम्स 24*7in बिलासपुर
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में संपत्ति पंजीयन से जुड़े कार्य अब पहले से कहीं अधिक आसान और पारदर्शी हो जाएंगे। राज्य के पंजीयन विभाग में तकनीकी सुधारों की एक बड़ी श्रृंखला की घोषणा राजस्व मंत्री ओपी चौधरी ने की है। इन सुधारों से रजिस्ट्री कराने वालों को न केवल सुविधा मिलेगी बल्कि समय और धन की भी बचत होगी। साथ ही विभागीय कार्यप्रणाली को भ्रष्टाचार मुक्त और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
पंजीयन विभाग में तकनीकी नवाचार की शुरुआत
रायपुर में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में मंत्री चौधरी ने रजिस्ट्री से जुड़ी दस महत्वपूर्ण नई सेवाओं का ऐलान किया। इसमें आधार प्रमाणीकरण, ऑनलाइन सर्च सुविधा, डिजीलॉकर सेवाएं, होम विजिट के जरिये पंजीयन, कैशलेस ट्रांजेक्शन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। मंत्री ने विभाग द्वारा 2979 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह करने पर अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना भी की।
आधार आधारित प्रमाणीकरण से बढ़ेगी पारदर्शिता
अब संपत्ति की रजिस्ट्री के दौरान पक्षकारों की पहचान आधार से सत्यापित होगी, जिससे फर्जी लेनदेन पर अंकुश लगेगा। असली मालिक की संपत्ति पर धोखाधड़ी की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी और कोर्ट-कचहरी के चक्कर से भी निजात मिलेगी।
ऑनलाइन सर्च और भारमुक्त प्रमाण पत्र की सुविधा
रजिस्ट्री से पहले अब खरीदार संपत्ति का पूरा इतिहास खसरा नंबर से ऑनलाइन देख सकेगा। साथ ही संपत्ति पर कोई ऋण या बंधक है या नहीं, इसकी जानकारी भारमुक्त प्रमाण पत्र के जरिये मिल सकेगी।
अब कैशलेस होगा पंजीयन शुल्क का भुगतान
अब रजिस्ट्री शुल्क का भुगतान पूरी तरह डिजिटल मोड में किया जाएगा। इसके लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई विकल्प उपलब्ध रहेंगे। साथ ही सभी रजिस्ट्री दस्तावेज भारत सरकार के डिजीलॉकर में भी संग्रहित किए जाएंगे।
ऑटो डीड जनरेशन और डिजी डॉक्स से प्रक्रिया होगी सरल
विलेख तैयार करने की प्रक्रिया भी अब डिजिटल होगी। अपॉइंटमेंट और स्टाम्प खरीदने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। साथ ही शपथ पत्र और अनुबंध जैसे दस्तावेज भी अब घर बैठे डिजी डॉक्स के जरिए तैयार किए जा सकेंगे।
व्हाट्सएप पर मिलेगी हर स्टेज की जानकारी
पंजीयन प्रक्रिया के हर चरण की जानकारी अब पक्षकारों को व्हाट्सएप पर मिलेगी। आवेदन से लेकर पंजीयन पूरा होने तक सभी अपडेट तुरंत भेजे जाएंगे।
स्वतः नामांतरण से लोगों को मिलेगी बड़ी राहत
रजिस्ट्री पूरी होते ही नामांतरण की प्रक्रिया भी स्वतः शुरू हो जाएगी। अब लोगों को महीनों नामांतरण के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी।
मंत्री ओपी चौधरी ने दिए निर्देश
मंत्री ने सभी पंजीयन अधिकारियों को नए सुधारों को तत्काल प्रभाव से लागू करने और जनता के बीच इन सेवाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
छत्तीसगढ़ में यह पहल संपत्ति पंजीयन प्रक्रिया को अधिक सहज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।
Author: Deepak Mittal
