July 2025

बिलासपुर। शिक्षा विभाग में चल रहे युक्तियुक्तकरण के बीच हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की बेंच ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि बीईओ (ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर) को कलेक्टर सस्पेंड नहीं कर सकते हैं. दरअसल, बस्तर संभाग के जगदलपुर जिले में पदस्थ बीईओ मानसिंह भारद्वाज ने

रायगढ़ के खरसिया ब्लॉक के तीन स्कूलों को युक्तियुक्तकरण से मिले 11 विषय-विशेषज्ञ व्याख्याता पठन-पाठन में दिख रहा सकारात्मक असर 29 एकल शिक्षकीय स्कूलों में भी हुई शिक्षकों की पदस्थापना रायपुर, 30 जुलाई 2025:  राज्य शासन की युक्तियुक्तकरण नीति से रायगढ़ जिले के खरसिया विकासखंड के कई स्कूलों में शिक्षा का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है।

सैलाना का आदर्श एकलव्य मॉडल स्कूल के विद्यार्थी पैदल चलकर कलेक्टर से मिलने निकल गए स्कूल से रतलाम से रिपोर्ट इमरान खान रतलाम आगे-आगे पैदल चल रहे स्कूली विद्यार्थी ओर पीछे-पीछे विद्यार्थियों को मनाने के लिए अधिकारियों का कफिला देखने को मिला। फिर भी विद्यार्थी अधिकारियों की एक बात ना सुनकर जिला कलेक्टर साहब से

रतलाम से रिपोर्ट इमरान खानरतलाम कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज मंगलवार को जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में कलेक्टर राजेश बाथम एवं एडीएम डॉ. शालिनी श्रीवास्तव ने आवेदकों से आवेदन प्राप्त किये। जनसुनवाई में 68 आवेदन प्राप्त हुए। निराकरण योग्य आवेदनों का मौके पर ही उपस्थित विभागीय अधिकारियों से निराकरण करवाया गया एवं शेष आवेदनों का

रतलाम से रिपोर्ट इमरान खान रतलाम जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार द्वारा जनसुनवाई में आएं 30 आवेदको की शिकायतो को सुनकर संबंधित थाना प्रभारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए 30 आवेदको की

  1) मंत्रिपरिषद द्वारा भारत सरकार के खान मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)-2024 के संशोधित गाईडलाईन्स के अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में आवश्यक संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है। इससे न्यास के पास उपलब्ध राशि का न्यूनतम 70 प्रतिशत राशि का व्यय उच्च

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ा एक्शन लेते हुए मोक्षित कॉर्पोरेशन के कई ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CGMSC) में हुए 650 करोड़ रुपए से अधिक के कथित घोटाले से जुड़ी है, जिसने पूरे प्रदेश में राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है। सूत्रों के

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय, महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक शुरू

बिलासपुर हाईकोर्ट ने पीएससी 2021 में डिप्टी कलेक्टर व डीएसपी के पद पर चयन को लेकर प्रदेश सरकार को अहम निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों जिनके खिलाफ सीबीआई ने अब तक चालान पेश नहीं किया है और जिनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिला है। 60 दिनों के